03-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 30-07-2026

ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 30-07-2026
ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ)-ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਫੇਜ਼-8 ਸਥਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ’ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰੰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਐਮ. ਐਸ. ਇਨਕਲੇਵ ’ਚ ਇਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਦੋ ਥਾਂ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ’ਚ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਵਰਤਿਆ : ਐੱਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ
Ad Position 24
No active advertisement