ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ-ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ’ਚ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ/ਡੀ.ਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
