‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026’ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ-ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)- ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਮੁੜ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)- ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਮੁੜ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੰਗਲਾਤ (ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੂਟੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
