ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ (ਥੀਨ ਡੈਮ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਾਗੋਟਾ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4.11 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ 38 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ’ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਚਮਨ ਲਾਲ, ਦੇਵ ਰਾਜ, ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਸ਼ਿਵ ਰੱਤਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰਫੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਵਕੀਲ ਗੁਰਅਮਾਨਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1988 ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁ. ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ 32 ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਐੱਸ. ਪੀ., ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕੇਸ ਦੇ 32ਵੇਂ ਗਵਾਹ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਬਲਬੀਰ ਚੰਦ, ਬਾਬੂ ਰਾਮ, ਅਨੰਤ ਰਾਮ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਰਕਬੇ ’ ਚ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਜਸਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 1953-54 ਦੇ ਮੂਲ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਫਾਗੋਟਾ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ 1938 ਕਨਾਲ 11 ਮਰਲੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 1967-68 ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਕਬਾ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ 10,938 ਕਨਾਲ 11 ਮਰਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਧਨੋਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1987 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੰਦਰਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਵਾਜ਼ਿਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
