ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ
ਮਾਨਸਾ/ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ/ਜੀ. ਐਮ.
ਮਾਨਸਾ/ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ/ਜੀ.ਐਮ. ਅਰੋੜਾ)- ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਲੋਂ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਕਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਢੈਪਈ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰੋਕੇ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਬੀਰੋਕੇ, ਬੀਰਬਲ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
