ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤਖ਼ਤਗੜ੍ਹ)-ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿ੍ੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫ਼੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ ਮੋਂਗਾ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੜਕੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ. ਐਚ. ਆਈ. ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਤੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
