ਨੰਗਲ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰੀ)-ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਸਮੇਤ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸੰਦਰਭ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਸਵੈ-ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ | ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ |
