ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 15 ਮਈ (ਜੇ ਐਸ ਨਿੱਕੂਵਾਲ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ | ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ |
