ਰੂਪਨਗਰ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰੂਪਨਗਰ ਬਾਰ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜੇ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ (ਪੈਨਲ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
