ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ)- ਇੱਥੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਘੜਾਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਇਹੋ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਚਲਾਣ ਵੀ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਰ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
