ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
31-07-2026
ਮਿਊਂਸਪਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਨੁਸਾਰ- ਅੱਜ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨੰਗਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ
ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ-ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਤੇ ਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਲੈਰੀਕਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ-14 (ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ-16 (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ-21 (ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ 2026 ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
