ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ-ਰਾਣਾ
ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 3 ਅਗਸਤ (ਢੀਂਡਸਾ )-ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡੀ. ਏ.
—
— ਪਿਤਾ — ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ — ਮਾਤਾ — ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ — ਵਾਸੀ — ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਘਾਟ (ਰੋਪੜ)
04-08-2026
ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 3 ਅਗਸਤ (ਢੀਂਡਸਾ )-ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡੀ. ਏ. ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ’ਟੂ-ਟੂ’ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ ਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
