ਡੀ . ਏ . ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ , ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ - ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ
ਰੂਪਨਗਰ , 1 ਸਤੰਬਰ (ਯਸ਼ਵੰਤ ਬੱਸੀ)-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਡੀ.
ਪ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ।
02-09-2026
ਰੂਪਨਗਰ , 1 ਸਤੰਬਰ (ਯਸ਼ਵੰਤ ਬੱਸੀ)-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ. ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।