ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਵੀ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਾਂਵਾਂ, ਬੱਝਰ ਬੈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਿਨਚਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਕਣਕ, ਸਰੋਂ, ਆਲੂ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਅਕਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਦਿ੍ਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੰੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਉਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਿਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯਤਨ ਅਧੂਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ | ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ, ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ | ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ | ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ |