ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡਾਪਿੰਡ, ਗੁੱਜਰਪੁਰ, ਘੜਕਾ, ਕਰਮੂੰਵਾਲਾ ਤੋਂ ਧੁੰਨ ਢਾਏਵਾਲਾ, ਚੰਬਾ ਕਲਾਂ, ਕਬੋਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੰਘੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਘੜਕਾ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਛਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਰਿਆਈ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
