ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ : ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ੇਲਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ)-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ੇਲਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ)-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਹੇਤਿਆਂ ਲਈ ਖਾਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ।
