ਭਾਦਸੋਂ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੰਦਰਾਲਾ)-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਲੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਾਰਾ 19 ਹੇਠ ਮਿਲੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
