-ਮਾਮਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਸਨੌਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਦਾ-
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
25-02-2026
ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਜਨਰਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨ ਜਨਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਨਰਲ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਖੋਹਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਜਨਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਬਲਾਕ ਸਨੌਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂ (ਐੱਸ.ਸੀ. ਜਾਂ ਬੀ.ਸੀ.) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ |
