ਦਾਖ਼ਲੇ ਮੁੱਕੇ, ਮਾਪੇ ਗਏ ਲੁੱਟੇ-ਹੁਣ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
03-04-2026
ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਥੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਥੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਸਗੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿ੍ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 6000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ.ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ | ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਣ ਸਮੇਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ ਮਾਪੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ | ਮਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਧੀਆ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੈੱਸਟ ਦਿਵਾ ਕੇ ਮੋਟੀ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਵੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਵਰਤਿਆਂ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ |
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
