ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ)-ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸੀਗਣ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਰਗੜੇ ਲਾਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ | ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸੀਂਗਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਬਦਲਾਅ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਮਸੀਂਗਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਪਾਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ | ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸੀਂਗਣ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ |
