ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੀਐਸਈਬੀ ਜੁਆਇਟ ਫੋਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿ੍ਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਕਿ੍ਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੇਜਮੈਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ | ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮਨੈਜਮੇਟ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ 29 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ,ਕਿਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਅੱਟਲ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ | ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ |
