ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੈੱ੍ਰਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਹੱਦਬੰਦੀ (ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ | ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ''ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ'' ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੋ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੰੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ 352 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਕੁੱਲ 528 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 298 ਨੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, 230 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ | ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਬਣਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਢਾਂਚੇ ਆਧਾਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ |
