ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਮਈ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰਮੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ | ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਗਦੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ | ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਹੜ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ-ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਦੇ ਬੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਵਨ ਸੋਗਲਪੁਰ, ਧਰਮਪਾਲ ਸੀਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਧੂਹੜ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੇਹਲਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰਜੀਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਊਧਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੌੜ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੁਧੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
