ਦੇਵੀਗੜ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ)- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਗੇ।
