ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਭਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਦੁਖੀ
*ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ-ਜੀ. ਐਸ. ਭੱਟੀ
ਨਾਭਾ, 7 ਅਗਸਤ (ਜਗਨਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੱਦੀ)-ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੰਨੜੇ, ਅਨਿਲ ਬਾਂਸਲ, ਰਾਮਬਲਬ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਜਿੰਦਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੂਦ, ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ, ਅੰਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।
ਨਾਭਾ, 7 ਅਗਸਤ (ਜਗਨਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੱਦੀ)-ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੰਨੜੇ, ਅਨਿਲ ਬਾਂਸਲ, ਰਾਮਬਲਬ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਜਿੰਦਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੂਦ, ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ, ਅੰਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਲਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੱਟੀ ਤੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਲਦ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।