ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ)- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ | ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੰਡ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ | ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਲਈ 100 ਤੋਂ 125 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਾ ਛਲਾਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ. ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਨਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏਗੀ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਿ੍ਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |