ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 26 ਫਰਵਰੀ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ)-ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਫ਼ਰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਪਗ 900 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ 9 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਜਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆ, ਚਾਰ ਸਾਲੇ, ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ |