ਮਲੋਟ, 15 ਜੂਨ (ਪਾਟਿਲ)-ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਾਮ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲਭਰਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਾਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜਲਭਰਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
