ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ-ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਮਿਡ - ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 14 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਠੁੱਸ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ
ਸਰਕਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ਼। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
15-08-2026
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 14 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਠੁੱਸ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਣੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਣਦੇ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
