ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਰਡਾਰ ਐਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਉਡਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ |