ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 2025 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 21 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ 'ਚ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਜਾਂ ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
