ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (ਏ.ਡੀ.ਏ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਹੀ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਏ.ਜੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | 18 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ | ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਣਾਵ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਈ.ਏ.ਐਸ. ਸਰਮਾ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ¢
