2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ

• ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਾਰਡ • ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 40.9 ਲੱਖ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਲਾਭ
ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ
ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਜਨਵਰੀ-ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ (ਕੋਟਾ) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਉਕਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ 3 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਸਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ 40 ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2007 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 2013 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰੂਨ 2013 ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ 'ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.', ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਯੋਗ ਨਾਮ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ |
ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਟਾ-ਦਾਲ' ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਗਸਤ 2007 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ 13 ਲੱਖ 57522 ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨੀਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਫੇਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2009-10 ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15-16 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2011-12 ਵਿਚ 18 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ | ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2015-16 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40.9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਕਤ ਕੱਟੇ ਗਏ 13 ਲੱਖ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੜ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਰਹੇ ਹਨ |