ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਬਜਟ 'ਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 3.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ |
5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ 15,000 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ¢
ਭੋਜਨ, ਖਾਦ ਤੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 4.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਖਾਦ ਤੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ 4.47 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 4,10,495 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਤੇਲ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਬਸਿਡੀ 4,29,735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ 2,27,629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 2,28,154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ | ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 1,70,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ 2026-27 ਲਈ 12,085 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ |
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ/ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ |
ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤਰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਈ.ਆਰ. ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ |
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅੱਧੀ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.)-ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਢਾਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੋਟਰ ਅਧਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਬਜਟ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 255233.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ 173802.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ., ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਜਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 43290.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ 1348.0 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 5720.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 1471 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 3400 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
