-ਚੋਣ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮਾਮਲਾ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 05-02-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਕੱੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ' ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਵਾਈਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ |
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ | ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਖਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ |