ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ | ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ, ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ | ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ, ਮਿ੍ਤਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 1.51 ਕਰੋੜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ | ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਝਿਜਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਈ.ਸੀ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ |