ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ¢18 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ , ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2:1 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ¢ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 16 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ , ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਓਕਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ¢ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਵਣਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ¢ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ , ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ¢ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 16 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ¢ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ, ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ 16 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈ ਸੀ ਦੇਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਭ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ¢ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓ ਐੱਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ¢