ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੰਜੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਨਵੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਐਫ਼.ਐਸ-1, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 9 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ | ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਫ਼ੇਜ਼ 7 ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ | ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਟ੍ਰੈਪ ਦੀ ਬਣਾਈ | 9 ਨਵੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੀਨੋਲਫਥੈਲੀਨ ਪਾਊਡਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ |
