ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲਾਟ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਤਿ੍ਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2005 'ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 6 ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ 1982 ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ.ਜੇ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1992 ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2005 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਵੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 63 ਲੱਖ ਰੁੱਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ | ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ, 420 ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ |