ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 13 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 28 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਈ.ਡੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ |
