ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ | ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਆਈ. ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2016 'ਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦਾ ਹੈ | ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ | ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ | ਦੂਜੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ | ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ |
