ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅÏਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅÏਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅÏਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅÏਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅÏਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅÏਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |