ਬਰਨਾਲਾ, 11 ਮਾਰਚ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਦ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿ੍ਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਧਦੀ ਰੁਝਾਨ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਿਯਮਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |