ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਬੀ.ਸੀ.) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਇਕ ਸੂਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ 'ਚ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ | ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |