ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 11 ਮਾਰਚ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਭਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਬੜ੍ਹੀਖਾਨਾ, ਗੋਰਾ ਪਿੱਪਲੀ ਤੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੰਦਭਾਨ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ | ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 41 ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਸ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੈਨ ਹੈਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ |