28-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 03-04-2026

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ-ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 03-04-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ | ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 301 ਅਧੀਨ ਵਪਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਟਿਕਲ 304(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹਨ | ਅੰਤ ਵਿਚ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ. ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਫ਼ਾਈਨਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਮਲ
Ad Position 24