ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਇੰਟ੍ਰਾ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਆਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾਂ 'ਵਿਲਫ਼ੁਲ ਨਾਨ ਕੰਪਲਾਇੰਸ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 215 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ | ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ |
