ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਮਈ 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ |
