ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ-ਜਥੇਦਾਰ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੈਟਰ-ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ' 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਕ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਿਰ' ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ | ਜਥੇਦਾਰ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ |