ਜਲੰਧਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ)-ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਇਕ ਵਾਰ 55 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 95 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 104 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ | ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੂਸ ਵਲੋਂ 55 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ 10 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਂਜ ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਪਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ |
